पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की वेबीनार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के पोर्टल पर 18 हजार 533 यानि देश के 56 प्रतिशत प्रकरणों की स्वीकृति में मध्यप्रदेश शीर्ष है। बैंक को 82 हजार 652 आवेदन यानि देश के 27 प्रतिशत प्रकरणों को प्रस्तुत करने में भी प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के वेबीनार में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। वेबीनार में शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी और सांसद श्री जे.पी. नड्डा सहित राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री और प्रदेश की सराहना
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी ने पीएम वेंडर निधि योजना के सभी पैरामीटर में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने पर मध्यप्रदेश की सराहना की। उन्होंने वेबीनार में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सेहत की जानकारी ली और उनके जज्बे की प्रशंसा की। वेबीनार में शामिल सांसद श्री जे.पी. नड्डा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी श्री चौहान के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है।
मध्यप्रदेश सिरमौर
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबीनार में हा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत गत 6 जून को मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल को लांच किया था। अब तक पोर्टल पर 8 लाख 70 हजार 330 पथ विक्रेताओं का पंजीयन कराया गया है। इन विक्रेताओं में से 3 लाख 14 हजार 455 को वेंडर प्रमाण-पत्र के साथ ही परिचय पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। पंजीकृत विक्रेताओं को भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत आज तक पीएम निधि पोर्टल पर मध्यप्रदेश के 18 हजार 533 ऋण प्रकरणों की स्वीकृति हो चुकी है। जो कि देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों का 56 प्रतिशत है। पीएम स्व निधि पोर्टल पर ऋण स्वीकृति में भी देश में प्रथम स्थान पर मध्यप्रदेश है। इसके अतिरिक्त पोर्टल लांच होने के पूर्व ऑफलाइन 22 हजार 863 आवेदनों को बैंक में प्रेषित कर 14 हजार 525 आवेदनों की स्वीकृति प्राप्त की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पथ विक्रेताओं को ऋण वापसी के समय 7 प्रतिशत ब्याज की राशि का भार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शासन ने बैंकों से अनुबंध के लिए भी स्टाम्प डयूटी मात्र 50 रूपए निर्धारित की है।
इस योजना के तहत नाई, बांस की डलिया, कबाडी वाला, लोहार, पनवाड़ी, मोची, चाय की दुकान, सब्जी भाजी, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हथकरघा, आईसक्रीम पार्लर सहित 35 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेबीनार में सुझाव देते हुए कहा कि हितग्राही के आधार आधारित EKYC मोबाइल नम्बर से की जा रही है। उन्होंने मोबाइल नंबर के साथ-साथ बायोमेट्रिक आधार आधारित EKYC किये जाने से पथ विक्रेताओं के पंजीयन कार्य में तीव्रता आयेगी। उन्होंने मुख्यालयों से बैंक शाखाओं को निर्देश जारी करने की जरूरत भी बताई। श्री चौहान ने कहा कि पीएम स्व निधि पोर्टल पर 64 हजार 119 प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित हैं। बैंकों को समय-सीमा में ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जाना होगा।
मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि पार्टल से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का एकीकरण भारत सरकार की आईटी टीम के द्वारा किए जाने की भी जरूरत बताई।
Chief Minister joins webinar of PM Street Vendor Self-Reliant Fund Scheme
Madhya Pradesh ranks first in the country in every phase of implementation of Prime Minister Street Vendor Self-Reliant Fund Scheme. 18 thousand 533 on the portal of PM Swanidhi Yojana i.e. Madhya Pradesh is the top in the acceptance of 56 percent cases of the country. The state is also the leader in submitting 82 thousand 652 applications to the bank i.e. 27 percent cases of the country. Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan was giving information about Madhya Pradesh's achievements in the webinar of Prime Minister Street Vendors Self-Reliant Fund. Urban Development Minister Shri Hardeep Puri and MP Shri J.P. Chief Ministers of states including Nadda attended.
Chief Minister and State Appreciation
Union Urban Development Minister Shri Hardeep Puri lauded Madhya Pradesh for leading Madhya Pradesh in all parameters of PM Vendor Nidhi Yojana. He took information about the health of Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan in the webinar and praised his spirit. MP involved in the webinar, Shri J.P. Chief Ministers of other states including Nadda and Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Yogi Aditya Nath have also wished Mr. Chauhan to be well.
Madhya Pradesh Sirmaur
The Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan in a webinar that the Chief Minister Urban Unorganized Workers Integrated Portal was launched on 6 June under Self-Reliant India. So far, 8 lakh 70 thousand 330 street vendors have been registered on the portal. Out of these vendors, 3 lakh 14 thousand 455 have been provided with identity cards along with vendor certificates. Registered vendors are being registered in the Government of India portal. Till date, 18 thousand 533 loan cases of Madhya Pradesh have been approved on the PM Nidhi portal under the PM Self Fund Scheme. Which is 56 percent of the total accepted cases of the country. Madhya Pradesh is also the first state in the country in sanctioning loans on the PM Self Fund Portal. Apart from this, before the launch of the portal, offline of 22 thousand 863 applications has been sent to the bank and acceptance of 14 thousand 525 applications has been received.
Chief Minister Shri Chouhan informed that the Madhya Pradesh government will bear the burden of 7 percent interest at the time of loan repayment to street vendors. The state government has also fixed the stamp duty as 50 rupees only for contracts with banks.
Under this scheme, 35 businesses including barber, bamboo sticks, kabadi wala, blacksmith, panwadi, cobbler, tea shop, vegetable vegetable, flower seller, textile seller, handloom, ice cream parlor have been included.
Chief Minister Shri Chouhan suggested in the webinar for quick and effective implementation that the EKYC based mobile number is being done on the basis of beneficiary. He said that the EKYC based biometric Aadhaar along with mobile number will speed up the registration work of street vendors. He also stated the need to issue instructions from headquarters to bank branches. Shri Chouhan said that 64 thousand 119 cases are pending for approval on the PM Self Fund Portal. Banks will have to be directed to approve the loan case within the time limit.
The Chief Minister also asked the Prime Minister of Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Integrated Portal to be integrated by the IT team of the Government of India from PM Swanidhi Partal.
