इसी प्रकार मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में भी सामान्य वर्ग के महिला आरक्षण में अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है इस पर यदि न्यायालय ने फैसला दिया तो इसी प्रकार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को भी पुनः जारी करना पड़ेगा,
स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के विवाद से सीख नहीं ली और ऐसा लगता है कि मामला जानबूझकर उलझाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सके|
