प्रदेश में अब बिना पात्रता पर्ची वाले गरीबों को भी मिलेगा उचित मूल्य राशन
बिना पात्रता पर्ची वाले 36 लाख 86 हजार गरीबों को भी मिलेगा उचित मूल्य राशन
वन नेशन वन-राशन कार्ड की बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिया बड़ा निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य उपभोक्ता हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में 'वन नेशन-राशन कार्ड' संबंधी बैठक में कहा कि प्रदेश में अब हरेक गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। कोरोना काल में पता चला कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन
नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रदेश में तुरंत उनके राशन की व्यवस्था की गई, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई। अब ऐसे सभी 36 लाख 86 हजार गरीबों की पहचान कर ली गई है तथा उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त माह से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा। प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब उचित मूल्य राशन से वंचित नहीं रहेगा।
Now the poor people without eligibility slip will also get fair price ration
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36 lakh 86 thousand poor people without entitlement slip will also get fair price ration
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Chief Minister Shri Chouhan took a major decision in One Nation One-Ration Card meeting
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Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has taken a big decision in the interest of poor people of the state, according to which 36 lakh 86 thousand 856 poor people of the state who do not have eligibility slips under the National Food Security Act, also issue eligibility slips. Fair price ration will be provided. At present there are 5 crore 44 lakh 24 thousand fair price consumers in the state.
Chief Minister Shri Chouhan said in the meeting on 'One Nation-Ration Card' in the Ministry that now every poor in the state will get fair price ration. During the Corona period, it was found that there are many poor people in the state who do not have the right price ration due to eligibility slip.
Was not getting First, their ration was immediately arranged in the state, as well as ration for migrant laborers. Now all 36 lakh 86 thousand such poor have been identified and the work of issuing eligibility slips to them is being started. Now all these fair price rations will be registered as consumers and they will be able to get fair price ration from the month of August. No poor will be deprived of fair price ration on the land of the state.
